हाल ही में समाचारों में चर्चा चल रही है कि सरकार एक नयी पहल की घोषणा कर रही है जिसके तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय होने वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए एक मामूली आय का अवसर पैदा करना है। सरकार योग्यता के आधार पर हर महीने हजारों से लाखों रुपये की राशि आवंटित करने की योजना बना रही है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे YouTube, Facebook, Instagram, और Twitter पर सक्रिय रहने वाले लोगों को मिलेगी।
आगे बढ़ने के लिए, यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस वित्तीय सहायता के लिए कौन योग्य होगा और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सरकार का इरादा है कि वित्तीय सहायता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी जो सक्रिय रूप से अपने सोशल मीडिया चैनलों को संचालित और प्रबंधित करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप एक YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram खाता, या Twitter हैंडल चला रहे हैं, तो आप सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं।
इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, आपको कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा और विशेष योग्यताओं को पूरा करना होगा। सरकार शायद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और योग्यता प्राप्त करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करेगी। आवेदन प्रक्रिया और किसी अतिरिक्त शर्त के बारे में अधिक जानने के लिए, आधिकारिक सरकारी स्रोतों या विश्वसनीय समाचार स्रोतों का संदर्भ लेना संबंधित होगा।
जाने कैसे मिलेगा पैसा
राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की है जहां ऐसे व्यक्ति को मौका मिलेगा जिन्होंने YouTube, Facebook, Instagram और Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स प्राप्त किए हों। इस योजना का उद्देश्य सोशल मीडिया के प्रभावकारियों का समर्थन करना है, जहां हर महीने लाखों रुपये के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
इस योजना के लिए, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 10,000 फॉलोअर्स होने की आवश्यकता है। यदि आप इस योग्यता को पूरा करते हैं, तो आपको विज्ञापन में शामिल किया जाने और इसके माध्यम से पैसे कमाने का मौका मिलेगा।
सरकार का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक प्रमुख अनुयायी ताकत का वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। इन प्रभावकारियों के प्रभाव और पहुंच का उपयोग करके, वे विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद, सेवाएं और ब्रांडों को प्रचारित करने में मदद कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि ऊपर दी गई जानकारी राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया प्रभावकारियों को विज्ञापन के माध्यम से समर्थन करने की एक योजना का सारांश है। सटीक और व्यापक विवरणों के लिए, आधिकारिक सरकारी स्रोतों या विश्वसनीय समाचार स्रोतों का संदर्भ लेना सुसंगत होगा।
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेस्बूक से मिलने वाली राशि
यहां एक सारणी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से कमाई की आधार पर वर्गीकृत करती है, और विज्ञापन राशि इसके अनुसार बदलेंगी। नीचे दिए गए हैं वर्ग, न्यूनतम सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की आवश्यकता, मासिक विज्ञापन राशि, और रील या पोस्ट प्रति विज्ञापन राशि की विवरण:
| श्रेणी | न्यूनतम सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स | मासिक विज्ञापन राशि | रील या पोस्ट प्रति विज्ञापन राशि |
|---|---|---|---|
| श्रेणी A | कम से कम 10 लाख | 5 लाख | Rs 10,000 |
| श्रेणी B | कम से कम 5 लाख | 2 लाख | Rs 5,000 |
| श्रेणी C | कम से कम 1 लाख | 50,000 | Rs 3,000 |
| श्रेणी D | कम से कम 10,000 | 10,000 | Rs 1,000 |
राजस्थान सरकार द्वारा पेश की गई विज्ञापन नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियम
राजस्थान सरकार द्वारा पेश की गई विज्ञापन नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। निम्नलिखित नियम इस प्रकार हैं:
- 6 महीनों में कम से कम 100 वीडियो या 150 पोस्ट करने की आवश्यकता है।
- रील की अवधि कम से कम 10 सेकंड होनी चाहिए, और पोस्ट में कम से कम तीन फ़ोटो या तीन वीडियो होने चाहिए।
- सूचना और जनसंपर्क निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सोशल मीडिया प्रभावकारियों को एम्पैनल किया जाएगा, और विज्ञापनों को माह की अवधि के अनुसार जारी किया जाएगा।
- श्रेणीबद्ध लाभों के अलावा, विभागीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर, किसी भी श्रेणी और दर को ध्यान में नहीं रखते हुए, प्रमुख व्यक्तित्वों और प्रमुख सोशल मीडिया खातों के लिए लाखों रुपये तक के विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
- यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर दी गई जानकारी अधिसूचना में उल्लिखित नियमों का सारांश है। सटीक और व्यापक विवरणों के लिए, आधिकारिक सरकारी स्रोतों या विश्वसनीय समाचार माध्यमों का संदर्भ लेना अनुशंसित है।
